उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। अब तक प्रीपेड मीटर में उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कर बिजली इस्तेमाल करनी पड़ती थी, जिससे कई बार असुविधा और शिकायतें सामने आ रही थीं। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने नया निर्णय लिया है कि अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी पोस्टपेड की तरह काम करेंगे।
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल मिलेगा, जिसे जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को तत्काल रिचार्ज के दबाव से राहत मिलेगी और वे अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने 30 अप्रैल तक के बकाया बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा भी प्रदान की है।
इस फैसले से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ेगी और बिजली बिल भुगतान प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
