असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को अपना चुनावी ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया। यह घोषणापत्र केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की मौजूदगी में जारी किया गया। इसमें कुल 31 प्रमुख वादे किए गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियाओं से कब्जाई गई जमीन वापस लेने, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने और मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का भी वादा किया गया है।
संकल्प पत्र जारी करते हुए Nirmala Sitharaman ने कहा कि असम में शांति और स्थिरता के बिना विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र राज्य में पिछले एक दशक में हुए बदलाव और विकास पर आधारित है, जो उनके अनुसार कांग्रेस 60 वर्षों में भी नहीं कर पाई।
इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma, पूर्व मुख्यमंत्री Sarbananda Sonowal, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष Dilip Saikia और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
Nirmala Sitharaman ने कहा कि पूर्वोत्तर के दीर्घकालिक विकास पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन भाजपा सरकार के दौरान असम में अवसरों में वृद्धि हुई है और युवा अब राज्य में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण असम लंबे समय तक Armed Forces (Special Powers) Act के प्रभाव में रहा, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे अधिकांश क्षेत्रों से हटाने में सफलता पाई है।
पूर्व मुख्यमंत्री Sarbananda Sonowal ने बताया कि संकल्प पत्र तैयार करने के लिए राज्य के लोगों की राय ली गई। पार्टी ने घर-घर जाकर सुझाव एकत्र किए और करीब 3 लाख से अधिक लोगों के विचार संकलित किए गए। उन्हीं सुझावों के आधार पर तीसरे कार्यकाल में योजनाओं को लागू करने का वादा किया गया है।
बता दें कि असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 4 मई को मतों की गिनती की जाएगी। ऐसे में भाजपा का यह संकल्प पत्र चुनावी माहौल में विकास, सुरक्षा और युवाओं के अवसरों को प्रमुख मुद्दा बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।