Nepal में दलित समुदाय के साथ वर्षों तक हुए भेदभाव को लेकर सरकार अब ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। देश की नई सरकार ने घोषणा की है कि वह पहली बार दलित समुदाय से औपचारिक रूप से माफी मांगेगी। सरकार का कहना है कि अब समय आ गया है कि इस लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक अन्याय को स्वीकार किया जाए और उसे सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
प्रधानमंत्री Balendra Shah के प्रशासन ने यह ऐलान किया। सरकार की 100 दिन की शासन-सुधार कार्ययोजना के तहत अगले दो हफ्तों के भीतर एक विशेष सुधार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समावेशी पुनर्वास, ऐतिहासिक मेल-मिलाप और सामाजिक न्याय की दिशा में मजबूत आधार तैयार करना है।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दलित अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था Dalit Society Development Forum की अध्यक्ष नेपाली ने कहा कि राज्य की तरफ से मांगी जाने वाली औपचारिक माफी उनके समुदाय के घावों पर मरहम लगाने का काम करेगी।
बैतड़ी जिले की 40 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता नेपाली ने कहा कि केवल माफी ही काफी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में न्याय और सम्मान देना चाहती है तो उसे दलित समुदाय को दिए गए सभी गारंटीशुदा अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा।
उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर ही दलित समुदाय को वास्तविक न्याय मिलेगा और समाज में उनकी गरिमा भी सुनिश्चित हो सकेगी।
