पालम अग्निकांड के बाद दिल्ली में सख्ती, सभी इमारतों का अनिवार्य फायर ऑडिट
राजधानी Delhi में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। Delhi Disaster Management Authority (डीडीएमए) की अहम बैठक में राजधानी की सभी इमारतों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल Tarunjit Singh Sandhu ने की, जबकि मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सह-अध्यक्ष के रूप में हिस्सा लिया।
सभी इमारतों में होगा फायर ऑडिट
राज निवास में हुई बैठक में हाल ही में हुई गंभीर आवासीय आग की घटना पर विस्तार से चर्चा की गई। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फायर ऑडिट केवल सरकारी इमारतों तक सीमित न रहे, बल्कि निजी संस्थानों, व्यावसायिक परिसरों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में भी अनिवार्य रूप से कराया जाए।
उन्होंने कहा कि ऑडिट को केवल औपचारिकता न बनाया जाए, बल्कि उसकी प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। जहां भी सुरक्षा मानकों में कमी मिले, वहां तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई हो सके।
आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने भी बैठक में कहा कि राजधानी को हर तरह की आपदा के लिए तैयार रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
ऊर्जा आपूर्ति की भी समीक्षा
बैठक में अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को LPG, PNG, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
21 हजार करोड़ की फ्लड मिटिगेशन योजना
बैठक में करीब 21,000 करोड़ रुपये की Delhi Urban Flood Mitigation Plan को सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई। इस योजना के तहत नालों की सफाई, नए स्टॉर्म वॉटर ड्रेन का निर्माण और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे, ताकि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को कम किया जा सके।
आधुनिक इमरजेंसी सेंटर स्थापित होंगे
इसके अलावा राजधानी में अत्याधुनिक Emergency Operation Center (EOC) और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा के जरिए पूर्वानुमान, निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेंगे।
प्रशासन का मानना है कि फायर ऑडिट और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा समय रहते खामियों को दूर कर बड़े हादसों को रोका जा सकेगा।
