लखनऊ: Uttar Pradesh की राजधानी Lucknow में आज मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उद्योग और समाज कल्याण सहित कई विभागों के दर्जनों प्रस्तावों पर चर्चा होने और उन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है।
बैठक के लिए सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिवों को पूरी तैयारी के साथ शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
आईएएस अधिकारी ने मांगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
इसी बीच यूपी कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी Rajnish Chandra ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया है।
वर्तमान में वह ग्राम्य विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए 30 अप्रैल 2026 से वीआरएस देने का अनुरोध किया है। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक शेष था।
शासन सूत्रों के अनुसार उनका आवेदन पत्र Department of Personnel and Training को भेज दिया गया है।
वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अब ऑनलाइन
प्रदेश के प्रमुख सचिव कार्मिक M Devaraj ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्यकर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ACR) ऑनलाइन लिखे जाने की प्रक्रिया की घोषणा की है।
- समूह क, ख और ग के अधिकारी-कर्मचारी 31 मई तक अपना स्व-मूल्यांकन पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
- समूह घ कर्मचारियों की प्रविष्टि उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी।
इसके बाद
- प्रतिवेदक अधिकारी 31 जुलाई तक
- समीक्षक 30 सितंबर तक
- स्वीकर्ता अधिकारी 31 दिसंबर तक अपनी टिप्पणियां दर्ज करेंगे।
यदि तय समय तक टिप्पणी नहीं की जाती है तो फाइल स्वतः अगले स्तर पर अग्रसारित हो जाएगी।
अधिकारियों के लिए एआई प्रशिक्षण अनिवार्य
प्रदेश सरकार ने iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एआई से संबंधित प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया है।
7 और 8 अप्रैल को शाम 4 बजे से 6 बजे तक सभी अधिकारियों को चार घंटे का AI Learning कोर्स पूरा करना होगा।
सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल बनाने की कोशिश
सरकार के इस कदम को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। साथ ही इससे अधिकारियों की कार्यकुशलता और तकनीकी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।